आपला जिल्हाकृषीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र
गायरान भूमीवरील संघर्षाचा उद्रेक – 40 वर्षांपासून हक्काने जमीन कसणाऱ्या धारकांवर गुन्हे दाखल; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
अंबाजोगाई (भरारी न्यूज प्रतिनिधी) – अंबाजोगाई तालुक्यातील जवळगाव येथे गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेले गायरान जमीन प्रकरण आता चिघळू लागले आहे. गायरान सर्वे नंबर 221 मध्ये गंगा माऊली सोलर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिक गायरान धारकांचा प्रखर विरोध आहे. 40 वर्षांपासून ही जमीन हक्काने कसणाऱ्या गायरान धारकांनी सतत प्रशासन दरबारी पाठपुरावा करूनही त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे त्यांचा संताप उफाळून आला आहे. उपोषण, अटक आणि बंदी दरम्यान जयंती साजरी 14 एप्रिल रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी करण्यासाठी जवळगाव येथील अनुयायी आपल्या शेतावर गेले होते. ही जमीन गेल्या अनेक दशकांपासून ते गायरान हक्काने कसत आहेत. मात्र, याचवेळी गायरान क्षेत्रावर गंगा माऊली कंपनीकडून कंपाऊंड करण्यात आले होते. जयंती साजरी करण्यासाठी धारकांनी गेट उघडण्याची विनंती केली, परंतु कंपनीच्या उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी गेट न उघडल्यामुळे धारकांनी बळजबरीने प्रवेश करत जयंती साजरी केली. यामुळे संबंधित कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर राहुल गंगाधर मोरे यांच्या तक्रारीवरून बर्दापूर पोलीस स्टेशनमध्ये 10 धारकांवर विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले. गुन्हे दाखल झालेल्यांमध्ये नवनाथ तुळशीराम हरे, विजय लिंबाजी कांबळे, लक्ष्मी गोविंद मोहिते, नंदूबाई रामबा गव्हाणे, गोविंद मोहिते, लखन महादेव काशीकर, बाळासाहेब शेषराव हरे, नरसिंग लिंबाजी कांबळे, अमोल धबडगे आणि राजाभाऊ नामपल्ली यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण जवळगाव येथीलच रहिवासी असून, दीर्घकाळ गायरान जमीन कसत आहेत. "हे आमचं हक्काचं घर आहे" – गायरान धारकांची भावना भरारी न्यूजशी बोलताना धारकांनी सांगितले की, “गेल्या 40 वर्षांपासून आम्ही ही जमीन कसतोय. आमचं सगळं आयुष्य या जमिनीवर आहे. आता अचानक ही जमीन खासगी कंपनीला दिली गेली आणि आम्हाला गुन्हेगार ठरवलं जातंय. आम्ही फक्त आमच्या हक्काची बाबासाहेबांची जयंती साजरी करत होतो.” त्यांनी असेही सांगितले की, यासंदर्भात बीड येथे जिल्हाधिकारी साहेबांच्या उपस्थितीत, खासदार बजरंग बप्पा सोनवणे, टी.पी. मुंडे, अजिंक्य भैय्या चांदणे, अशोक पालके यांच्यासह बैठक झाली होती. या बैठकीत गायरान धारकांच्या बाजूने निर्णय होऊन, कंपनीचा प्रोजेक्ट दुसऱ्या पर्यायी जागेवर हलवण्याचे आदेश देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रशासनाकडून तोंडी आश्वासन, पण लेखी काहीच नाही 15 एप्रिल रोजी गायरान धारकांनी अंबाजोगाई उपविभागीय अधिकारी दीपक वादळे यांची भेट घेतली. त्यांनी देखील गायरान धारकांना तोंडी आश्वासन दिले की, "तुमच्या जमिनीला धक्का लावणार नाही, आणि दुसऱ्या जागेवर कंपनीचा प्रकल्प हलवू." मात्र, हे आश्वासन केवळ तोंडी राहिले. कोणतेही लेखी आश्वासन देण्यात आले नाही. त्यामुळे गायरान धारकांचा प्रशासनावरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. तहसीलदारांच्या भूमिकेवर संशयाची छाया 16 एप्रिल रोजी दुपारी दोन वाजता अंबाजोगाईचे तहसीलदार साहेबांनी गायरान धारक, कंपनीचे अधिकारी आणि इतर संबंधितांना बैठक घेण्याचे सांगितले होते. मात्र, सायंकाळी साडेसहा वाजेपर्यंतही बैठक झाली नव्हती. त्यामुळे गायरान धारक अधिकच संभ्रमात पडले आहेत. त्यामुळे तहसीलदार साहेब आणि कंपनी यांच्यामध्ये काही ‘समजूतदार’ संबंध आहेत का, अशी शंका गावकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. “कलेक्टर आदेश देतात, पण तहसीलदार मानत नाहीत, मग हे अधिकारी झोपलेत का?” – असा सवाल गावकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. पोलीस यंत्रणाही कंपनीच्या बाजूने? धारकांनी आरोप केला आहे की, कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर राहुल मोरे हे पोलीस यंत्रणेचा वापर करून गायरान धारकांना धमकावत आहेत. "शासकीय कामात अडथळा" या कारणावरून खोटे गुन्हे दाखल करून गायरान धारकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. "न्याय मिळालाच पाहिजे!" – धारकांची अपेक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रात ही चर्चा रंगली आहे की, "गायरान धारकांना न्याय मिळणार का? की पैसे घेऊन अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या बाजूने डील केली आहे?" गायरान धारकांचा प्रश्न केवळ जमीनच नव्हे, तर त्यांच्या अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. त्यांच्या हक्कासाठी लढणं, हे प्रशासनाचं कर्तव्य आहे. धारकांनी सांगितले की, “आमच्यावर अन्याय होत आहे. आम्हाला आमच्या जमिनीचा हक्क मिळालाच पाहिजे. आम्ही कुठल्याही कंपनीला विरोध करत नाही, पण आमचा हक्क हिरावून घेत असाल तर आम्ही गप्प बसणार नाही.” --- निष्कर्ष – प्रशासनाने त्वरित भूमिका घ्यावी हा संघर्ष प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे पेटला आहे. एका बाजूला 40 वर्षांपासून जमीन कसणारे धारक आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला प्रकल्प उभा करणारी कंपनी. प्रशासनाने सर्व संबंधित पक्षांची बैठक घेऊन न्याय्य तोडगा काढला पाहिजे. अन्यथा, गायरान धारकांचा संताप उफाळून महाराष्ट्रभर आंदोलनाची शक्यता नाकारता येणार नाही. "भरारी न्यूज" प्रशासनाकडे विनंती करते की, गायरान धारकांच्या हक्कांची योग्य दखल घ्यावी आणि कोणत्याही निष्पाप नागरिकावर अन्याय होऊ नये. ही केवळ जमीन नाही, तर त्यांच्या जगण्याची लढाई आहे – आणि ती लढाई न्यायाच्या बाजूनेच असावी.
