आपला जिल्हाताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र
जलयुक्त शिवार भ्रष्टाचार प्रकरणात गुत्तेदार व अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेवर तात्काळ बोजा नोंद करण्याचे उपलोकआयुक्तांचे आदेश – वसंत मुंडे
परळी वैद्यनाथ ( प्रतिनिधी) भारतीय जनता पार्टीचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या कार्यकाळात ही योजना चालू झाली. परंतु सुरावती पासून जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये महाराष्ट्रात करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला आहे असे अनेक चौकशीमध्ये महाराष्ट्रात सिद्ध झाले असून या योजनेमध्ये परळी विधानसभा मतदार संघातील जलयुक्त शिवाराच्या माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या कार्यकाळात ३५ करोड रुपयांचा निधी मंजूर झाला. जल एक शिवार भ्रष्टाचार प्रकरणात परळी विधानसभा मतदारसंघ मधील महाराष्ट्र शासनाकडे तक्रार सन २०१८ ला दाखल केली . मा. लोक आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे गेले सहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला असून सुनावणी चालू आहे. दि.२४/९/२०२४ च्या आदेशामध्ये मा. उपलोक आयुक्तांनी ३३निलंबित अधिकारी व गुत्तेदार सुशिक्षित बेकार अभियंता मजूर सहकारी संस्था एकूण 169 वर तात्काळ मालमत्तेवर बोजा नोंदणी करून वसुली व अटक करण्याचे आदेश पारित केल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तक्रारदार वसंत मुंडे यांनी दिली. परळी विधानसभा मतदारसंघात १३३५ पेक्षा जास्त कामे झालेली नोंद असून ७५/ टक्के कामे तपासलेले आहेत त्यामध्ये २५ टक्केच काम तपासणीचे बाकी आहे. कामे झाली का नाहीत या संदर्भात रेकॉर्ड कृषी खात्याकडे उपलब्ध नाही पोलीस यंत्रणे कडून संपूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये दहा कोटी पेक्षा जास्त भ्रष्टाचार झाला असून कामे न करताच बिले देण्यात आलेले आहेत ,साडेतीन कोटी पेक्षा जास्त वसुली दक्षता पथक कृषी विभाग यांनी आदेश पारित केलेले असून आजतागायत अधिकारी यांच्याकडून वसुली चालू आहे. परंतु एकही गुत्तेदारानी वसुली भरलेली नाही व अटकेची कारवाई झाली नाही दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या टप्प्यातील गुत्तेदारावर आज पर्यंत एफ आय आर दाखल झालेले नाही.मा उपलोकआयुक्त यांचे आदेश असूनही कारवाई परळी शहर पोलीस स्टेशन कडून व कृषी खात्याकडून केली जात नाही ही बाब मा. उपलोक आयुक्त साहेबांच्या समोर सुनावणीच्या वेळेस निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मा. उपलोक आयुक्तनी तात्काळ अधिकारी व गुत्तेदारांना अटक करा, गुत्तेदारावर एफआयआर दाखल करा त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा नोंद करण्याचे आदेश पारित करून एक महिन्याच्या आत कृषी आयुक्त पुणे बीड जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक बीड यांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती काँग्रेसने ते वसंत मुंडे यांनी दिली. परळी विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत राजकीय हस्तक्षेपामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असून शासन स्तरावरच्या चौकशीही यंत्रणेमार्फत दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला .
