*शिक्षण आयुक्तांचे शिक्षण विभागावर नियंत्रण नसल्यामुळे शिक्षण आयुक्त कार्यालय बरखास्त करावे*
पुणे- (सखाराम कुलकर्णी) शिक्षण विभागातील गैरप्रकार व भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येत आहे. शिक्षण विभागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच शासनाने शिक्षण आयुक्त कार्यालय निर्माण केले.पण शिक्षण आयुक्त कार्यालयाच्या शिक्षण आयुक्तांचे राज्यातील शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांचेवर नियंत्रण राहिले नसल्यामुळे हे कार्यालय बंद करून शासनाचा कोट्यावधीचा होणारा खर्च बंद करावा. अशी मागणी माहिती अधिकार व पत्रकार संरक्षण समितीचे महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष सखाराम कुलकर्णी यांनी शासनाकडे केली आहे.
भावी पिढीचे उज्वल भविष्य बनवणारे व पवित्र असलेला शिक्षण विभाग आहे. असे आपण समजतो. या शिक्षण विभागात गैरकारभार व भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून शिक्षण विभागावर नियंत्रण राहावे यासाठी शासनाने शिक्षण आयुक्त कार्यालय पुणे येथे सुरू केले. शिक्षण आयुक्त कार्यालय सुरू झाले तरी शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार व गैरकारभार थांबला नाही .तर त्यात वाढच होत आहे. सध्या शिक्षण आयुक्त म्हणून सुरज मांढरे कार्यरत आहेत. यांनी शिक्षण आयुक्त पदभार घेतल्यावर सुरूवातीस हे कडक व शिस्तप्रिय असल्याचे एक वर्ष ते चर्चेत होते. पण नंतर सुरज मांढरे यांचे शिक्षण विभागावर नियंत्रण कमी झाले. यांच्या आदेशाचे पालन शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उप संचालक करत नाहीत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे पत्र आयुक्त यांनी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना दिले तर ते अधिकारी कित्येक महिने त्या प्रकरणाची चौकशी न करता आयुक्तांचे पत्र केराच्या टोपलीत टाकतात. ज्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी व शिक्षण उपसंचालकांनी गैर कारभार केला त्याची चौकशी चालू असलेले अधिकारी शिक्षण संचालक किंवा शिक्षण आयुक्त कार्यालयात पदोन्नतीने ठाण मांडून असतात. ही शोकांतिका आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यांची चौकशी ज्या अधिकाऱ्याकडे दिलेली असते, त्यापण अधिकाऱ्याच्या गैरकारभाराची चौकशी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे दिलेली असते. त्यामुळे तेरी भी चूप, मेरी भी चूप असे होऊन चौकश्या होतच नाहीत. असा प्रकार दिसून येत आहे.चौकशी का होत नाही असे आयुक्त कार्यालयात विचारले तर ते सांगतात चौकश्या केल्या तर एकही अधिकारी पदावर राहणार नाही. सर्व सामान्य नागरिकांच्या तक्रारीचे चौकशीचे प्रकरण वर्षानुवर्षे आयुक्त कार्यालयातून शिक्षण संचालक तिथून शिक्षण उपसंचालक तिथून शिक्षणाधिकारी अशी चौकशीचे पत्र फिरत असतात. विशेष प्रकार असा असतो की ज्या अधिकाऱ्यांच्या गैर कारभाराची तक्रार केली त्याच अधिकाऱ्याकडून त्याप्रकरणी स्पष्टीकरण व अहवाल मागितला जातो. सन २०१२ नंतर शिक्षक भरतीवर शासनाने बंधन आणले होते तरी राज्यात नियमबाह्य हजारो शिक्षकांची भरती झाली . वेग वेगळ्या गैरकारभारात ४० च्या जवळपास शिक्षणाधिकारी असल्याचे उघड झाले. पण यांची चौकशी जिथल्या तिथेच. व अजूनही गैर कारभार, भ्रष्टाचार करण्यास राज्यातील बरेच शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक अग्रेसर आहेत .व अशा कारभारावर शिक्षण आयुक्त यांचे नियंत्रण राहिले नसल्यामुळे या आयुक्त कार्यालयावर होणारा कोट्यावधीच्या खर्चाचा भुर्दंड वाचवण्यास शिक्षण आयुक्त कार्यालय बंद करावे.हा पैसा शासनाचा, मंत्र्यांचा नसून जनतेचा आहे. अशा मागणीचे निवेदन सचिव शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई यांना माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण समितीचे महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष सखाराम कुलकर्णी यांनी दिले आहे .यावर शासन काय निर्णय घेतो याकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष लागले आहे.
