*फौजदारी न्यायालयीन ऐतिहासिक बदलामुळे सर्व नागरिकांना कमी वेळेत न्याय मिळेल*- *प्रवीण दीक्षित माजी महासंचालक*

मुंबई(सखाराम कुलकर्णी)-देशातील फौजदारी कायद्याच्या प्रणालीत केंद्राने अमुलाग्र बदल करून होणारे तीन महत्त्वाचे कायदे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023,व भारतीय साक्ष संहिता 2023. नुकतेच संसदेत मंजूर झाले. त्यामुळे दीडशे वर्षा पूर्वीच्या जुन्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेवर निमंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्याचे प्रथमच बदल केल्यामुळे या फौजदारी न्यायालय ऐतिहासिक बदलामुळे सर्व भारतीय नागरिकांना कमी वेळेत न्याय मिळेल. अशी माहिती सह्याद्री वाहिनीवर माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दिली.

1860 च्या दंड संहितेचा इंडियन पिनल कोड या ऐवजी आता भारतीय न्याय संहिता 2023 केंद्राने अमलात आणल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केले. भारतीय न्यायव्यवस्थेत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार,मुलानेच विरोधातील गुन्हे, हत्या करणे, अपहरन करणे अशा गुन्ह्याचा अधिक गांभीर्याने विचार करण्यात आला. राज द्रोहाचे कलम हटविण्यात आले ,तर देश द्रोहासाठी नवी तरतूद करण्यात आली. 18 वर्षाखालील महिलेवर बलात्कार केला तर जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. तर सामूहिक बलात्कार या गुन्ह्यात मृत्यूपर्यंत करावासाची शिक्षा.एखाद्या गुन्ह्यातील गुन्हेगार हजर नसल्यास आरोपीला शिक्षा होऊन त्याची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार अशा या तिन्ही कायद्यात बदल करण्यात आलेत. व या काय तरतुदी व त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत व त्याचा परिणाम न्यायप्रणालीत काय होईल हे सांगताना माझी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा परिचय करून देताना म्हणाले की वैयक्तिक कायद्यासाठी दिवाणी कायदे असतात व ज्या फौजदारी कारवाया असतात त्यामध्ये प्रामुख्याने तीन कायदे असतात. हे तीनही कायदे रद्द होऊन आता त्यात बदल करण्यात आले. 1) भारतीय न्याय संहिता 2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 3) भारतीय साक्ष संहिता. भारतीय न्याय संविधानात पूर्वी 511 कलम होती .ती आता कमी करून 358 कलम केलेत व जवळ-जवळ 175 कलमात बदल केलेत. यात 20 नवीन गुन्ह्याची तरतूद केली. 9 कलम वाढवली. 30 गुन्ह्यात कमीत कमी शिक्षा ठेवली. व यात 22 कलम रद्द करण्यात आलेत. दुसरा कायदा भारतीय नागरिक सुरक्षा संरक्षण संहिता. यात पूर्वी 484 कलम होती तर आता त्यात वाढ करून 531 कलम जोडली. 177 कलमात बदल करून 9 कलम वाढवण्यात आलेत व 14 कलम रद्द करण्यात आली. तिसरा जो महत्त्वाचा कायदा आहे तो म्हणजे भारतीय साक्ष संहिता. यात 167 कलम होती तर आता 170 कलम झाली आहेत. यातील 24 कलमात बदल करण्यात आलेत. 2 कलम वाढवण्यात आलेत व सहा कलम रद्द करण्यात आली. असे हे महत्त्वाचे बदल फौजदारी कायद्यातील आहेत. ब्रिटिश कालीन न्यायव्यवस्थेपेक्षा हे नवे कायदे कसे आहेत हे सांगताना प्रवीण दीक्षित म्हणाले इंग्रजांनी इंग्रजाचे राज्य कायम राहावं या उद्देशाने 1857 मध्ये कायदे तयार केलेत. हे कायदे त्यांनी त्यावेळेस केलेत त्यात काही बदल करून 1857,1860,1872,1898 मध्ये वेगवेगळ्या वेळेस तयार केलेत. व ती लागू केली. त्यांचा उद्देश गुलामगिरी कायम ठेवण्याचा होता.व त्या दृष्टीने त्यांनी प्राधान्य देऊन ही कलमे अस्तित्वात आणली होती. इंग्लंडच्या राणी विरूद्ध कोणी देशद्रोह करू नये म्हणून देशद्रोहाचा कायदा होता . आता या नवीन तीन कायद्यामुळे लोकांना न्याय कसा मिळेल याकडे मोदी सरकारने विशेष लक्ष दिले. भारतासमोर दहशतवाद व गुन्हेगारी मोठे आव्हान असून यांचे विरुद्ध कठोर कारवाई कशी करता येईल याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले आहे. सगळ्यात प्राधान्याने महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्याला प्राधान्य देऊन महिला सुरक्षित राहण्याकडे लक्ष दिले. मातृ शक्तीचा सन्मान वाढला पाहिजे हे मोदी सरकारने बघितले .हे या नवीन कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. 150 वर्षा तील त्रुटी नाहीसा केल्या. गुन्हेगार एखादा गुन्ह्या करून पळून गेला तरी तो न्यायालयात हजर नसतानाही न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. उपस्थित पुराव्यानंतर तो दोशी आढळल्यास त्यास शिक्षा होईल व त्यास या शीक्षे विरोधात अपील करावयाचे असल्यास अपीलास त्यास समक्ष हजार राहावे लागेल. असे नवीन कायद्यात तरतूद आहे .यात आर्थिक गुन्ह्याचा पण समावेश आहे प्रामुख्याने दहशतवादाची व्याख्या केली. ते स्पष्ट करताना भारताने भारताचे सार्वभौमत्व, त्याची एकात्मता, भारताची सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, भारताची अखंडता या कोणत्याही गोष्टीविरुद्ध कोणी वर्तन करत असेल तर त्या व्यक्तीविरुद्ध कठोर शिक्षेची तरतूद या नवीन संविधानात केलेली आहे. मागील कायद्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर खूप परिणाम झाला होता. त्यात निकाल कित्येक वर्षे लागत नव्हते. तारीख पे तारीख असे होत होते .पोलीस कधी गुन्हा दाखल करतील , त्याचा तपास कधी हे समजत नव्हते याला कोणतीही कालमर्यादा नव्हती . भारताचा स्व आत्मा पुन्हा तेवत ठेवने हा उद्देश या नवीन कायद्याचा आहे. शहरात महिलांच्या गळ्यातील चेन हिस्कवने, मोबाईल पळवणे या गुन्ह्याकडे विशेष लक्ष दिले जात नव्हते. आता या गुन्ह्याला तीन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. एखाद्या व्यक्तीने खोट्या नावाने लग्नाचे आमिष दाखवून शरीर संबंध ठेवले असतील तर त्या व्यक्तीला कठोर शिक्षा ठेवलेली आहे .असे आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. मात्र या बदल केलेल्या कायद्याचे प्रशिक्षण देणे पण आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पोलीस व न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे तितकेच जरुरी आहे. असे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सह्याद्री वाहिनीवर दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.