पुण्याच्या रुपी बँकेनंतर राज्यातील आणखी एक बँक बंद होणार..

रोखीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने सोलापूरमधील लक्ष्मी सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने १३ नोव्हेंबर रोजी प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. यानंतर पाच लाखांच्या आतील रक्कम असलेल्या ग्राहकांना त्यांचे पैसे देण्यासाठी सव्वा महिन्याची मोहिम हाती घेण्यात आली होती. यात १६ हजार ४०५ ठेवीदारांनी आपले क्लेम दाखल केले होते. यापैकी फेब्रुवारीमध्ये १२ हजार ९०० ठेवीदारांच्या खात्यात १४४ कोटी विमा रक्कम जमा करण्यात आली होती.

बँकेवर प्रशासक आल्यानंतर २१६ कोटी ठेवी देणे बाकी होते. यातील २०२ कोटी ठेवी या पाच लाखांच्या आतील होत्या. यांना विमा संरक्षण असल्याने त्यांच्याकडून क्लेम दाखल करून घेतले. उर्वरित १४ कोटी ठेवी या पाच लाखांवरील होत्या. बँकेतील थकबाकीदारांकडून कर्जवसुली करून पाच लाखांवरील ठेवी परत करण्यात येत होत्या.

दरम्यान, आरबीआयने लक्ष्मी बँकेचे लायसन रद्द करत असल्याचे आज जाहीर केले आहे. यामुळे ही बँक आता कायमची बंद होणार आहे. यामुळे या बँकेच्या ठेवीदारांनी ५ लाखांच्या आतील रकमेसाठी क्लेम करावा, अशी सूचना आरबीआयने केली आहे.

रुपी बँकही आजपासून बंद  होणार होती …
स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेल्या ११० वर्षांच्या रुपी बँकेला अखेर स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात टाळे लागत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार गुरुवारपासून बँकेचे बँक म्हणून असलेले सर्व व्यवहार बंद होतील. राज्याचे सहकार खाते आता बँकेसंदर्भातील सर्व निर्णय घेणार आहे. मालमत्ता विकून बँकेची देणी भागवणे हा त्यातील प्रमुख भाग असेल. ठेव विमा महामंडळाने बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीवर जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांचा परतावा देण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार तब्बल ७०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने १० ऑगस्ट २०२२ ला कायमची बंद करण्याची २२ सप्टेंबर २०२२ ही तारीख निश्चित केली होती..

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दिलेली सहा आठवड्यांची मुदत काल संपली. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाविरोधात रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे दाद मागितली होती. मात्र, त्यावर कोणताही अंतरिम दिलासा न देता १७ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवण्यात आली असल्याने आज न्यायालयाने १७ तारखेपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करु नये असे निर्देश दिले आहेत. अखेरचा प्रयत्न म्हणून उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न बँकेने केला आणि त्यामध्ये किमान सुनावणीपर्यंत परवाना रद्द होणार नाही इतका दिलासा देण्यात आला आहे. आजपासून या बँकेविरोधात अवसायानाची कारवाई सुरू होणार होती. ही कारवाईही पुढे ढकलली गेल्याचं समजते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे. यापुढे न्यायालयाने सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत स्वतंत्र धोरण आखून त्याला मान्यता द्यावी.