ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले ; आरक्षणाशिवाय होणार निवडणुका?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षण नाकारले आहे. महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाच्या अंतिम अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतेही पाऊल उचलू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे आरक्षणाशिवाय निवडणुका होण्याची शक्यता बळावली आहे.

हा अहवाल योग्य अभ्यास न करता तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी झाली.त्रुटी राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल फेटाळला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार का अशी परिस्थिती निकालातून दिसून येत आहे.

जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा असे सांगितले होते.परंतु मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीवरून राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही. राजकीय प्रतिनिधित्वा पासून ते वंचित आहे असे दिसून येत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले.