ब्रेकिंग……! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थाच्या डागडूजीचा ८२ लाखाच्या खर्चाची चौकशी करण्यास उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची चालढकल…..!

नांदेड-  (विशेष प्रतिनिधी)नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व तत्कालीन कार्यकारी अभियंता गजेंद्र राजपूत यांनी कोरोना महामारीत सर्व नियम गुंडाळून गैर मार्गाने निधी उपलब्ध करून जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय निवासस्थानावर ८२ लाखाचा खर्च केल्याचे दाखवला. याची तक्रार महसूल व बांधकाम विभाग मंत्रालयात केली होती. पण डॉ. विपीन ईटनकर हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या बालेकिल्ल्यात नागपूरचे जिल्हाधिकारी बदलीवर गेल्यामुळे शासन दरबारी चौकशी होत नसल्यामुळे

तक्रारदार तथा ज्येष्ठ पत्रकार सखाराम कुलकर्णी यांनी या खर्चाचा हिशोब लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्या न्यायालयात दाखल केला.त्यामुळे महसूल विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागात एकच खळबळ होऊन आता याची चौकशी काय होते व यात कोण कोण दोषी आढळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ विपीन ईटनकर यांनी सन २०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर डागडूजीवर ८१ लाख ९४ हजार ३०३ रुपये खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखवले. वास्तविक हे निवासस्थान सुसज्ज असताना एव्हढा खर्च करणे याची शंका येत असून ८२ लाखात दुसरा नवीन बंगला बांधकाम करण्यात आला असता. या गैर व भ्रष्ट कारभाराची चौकशी होण्यास ज्येष्ठ पत्रकार सखाराम कुलकर्णी यांनी तत्कालीन बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण, प्रधान मुख्य सचिव सिताराम कुटे, सचिव महसूल, तसेच सचिव बांधकाम, मुख्य अभीयंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड यांचेकडे तक्रार दिली होती. तसेच तत्कालीन मा. राज्यपाल यांनी पण २९ ऑक्टोबर २०२१ ला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश प्रधान मुख्य सचिवांना दिले होते. पण मंत्रालयातीन स्तरावर यांची चौकशी अद्याप झाली नाही. सचिव स्तरावर कार्यकारी अभियंता नांदेड व जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या गैर कामाची चौकशी होत नव्हती. चौकशी करत असल्याचे उडवा उडवीची उत्तरे तक्रारदारास देण्यात येत होते. वास्तविक कोविड महामारी मध्ये औषधी वगळून इतर कशावरही खर्च करू नये असे शासनाचे आदेश होते .शासकीय निवासस्थानाच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून खर्च करता येत नाही असाही शासन निर्णय असताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी ईटनकर यांनी पदाचा गैरवापर करून जिल्हा नियोजन समितीतून या डागडूगीसाठी निधी मंजूर केला. वास्तविक हे शासकीय निवासस्थान सुसज्ज होते .कारण जिल्हाधिकारी ईटनकर हे नांदेडला रुजू झाल्या वर येथेच राहत होते. हे निवासस्थान मोडकळीस आले असते तर दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी बांधकाम विभागाला माहिती कळवली असती. किंवा बांधकाम विभागाने सदरील निवासस्थान राहण्यास योग्य नसून दुरुस्तीला आले आहे असा अहवाल शासनाकडे दिला असता .पण सुसज्ज निवासस्थान असल्यामुळे दुरुस्तीचा लेखी अहवाल दिला नव्हता. या निवासस्थानावर अनाठाई खर्च केल्याचे दिसत असून किचन ओट्याच्या दुरूस्तीसाठी १२लाखाचा खर्च(या दुरुस्तीच्या खर्चात नवीन घर बांधकाम झाले असते) पडद्यावर ४ लाख, प्लायवूड कामावर ८ लाख ,एक लाखाचा काचेचा दरवाजा, एक लाखाचे वॉलपेपर, चार लाखाचे दरवाजे (या निवासस्थानाला अगोदर दरवाजे नव्हते का असा प्रश्न समोर येतो व जर नव्हते तर यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे हे कसे राहत होते ) पाॅलीस व रंग रगोटीवर ६ लाख अशाप्रकारे आदी बाबीवर ८१ लाख ९४ हजार ३०३ रुपये दुरुस्तीवर खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखवले आहे. असा हा गैर व भ्रष्ट कारभारावर उच्चपदस्थ आय.ए.एस अधिकाऱ्यांकडून खर्च होणे ही गंभीर बाब आहे. पण याची चौकशी मंत्रालय स्तरावर होत नव्हती. कारण जिल्हाधिकारी ईटनकर यांची बदली नांदेडहून नागपूरला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बालेकिल्ल्यात झाली. म्हणून कोणत्याच अधिकाऱ्यांची यांची चौकशी करण्याची हिम्मत होत नाही.

तर सन २०२०-२१ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण होते व त्यांनीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी नांदेडला आणले होते म्हणून त्यावेळेस यांची चौकशी करण्याची हिम्मत मंत्रालयातून कोणी करू शकत नव्हते. चौकशीचा पाठपुरावा करत शेवटी ज्येष्ठ पत्रकार सखाराम कुलकर्णी यांनी उप लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या न्यायालयात सदरील चौकशीची मागणी दि. २३- २- २०२४ रोजी केली. व जिल्हाधिकारी यांनीच पदाचा गैर वापर करून शासनाला गंडवले, फसवले ही गंभीर व चुकीची बाब आहे. या गंभीर व भ्रष्ट कारभाराची चौकशी होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण यापुढे असे उच्चपदस्थ अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करून नागरिकांच्या पैशाचा गैरप्रकारे खर्च करणार नाहीत. अशी मागणी उप लोक आयुक्ताकडे केली. आता उप लोक आयुक्त काय निर्णय देतात त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले, असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.