*सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्तव्यदक्ष सचिवामुळे बार्टीचे काम पारदर्शक होऊन कोणत्याही योजना बंद झाल्या नाहीत*

मुंबई -(सखाराम कुलकर्णी )सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय मुंबईचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या संवेदनशील समाजभान कर्तव्यदक्षतेमुळे आतापर्यंतच्या बार्टीच्या इतिहासात सर्वात जास्त योजना आणून त्या राबवून बार्टीचे काम त्यांनी पारदर्शक केले .ह्या पारदर्शकतेमुळे थातूरमातून काम करून संस्था चालवून शासनाकडून करोडो रुपये हडपनार्‍यांचे धंदे बंद झाल्यामुळे त्यांनी अपप्रचारास सुरुवात केली . सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे बार्टी ही संस्था दि. २२|१२|१९७८ ला स्थापन होऊन सन २००८पासून स्वायत्त संस्था म्हणून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक शैक्षणिक सांस्कृतिक व आर्थिक विकासासाठी कार्यरत आहे .सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे अत्यंत संवेदनशील व समाजभान असलेले कर्तव्यदक्ष सचिव म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांच्या कार्यकाळात महामंडळाचे भाग भांडवलात वाढ ,निधीचा परिपूर्ण विनियोग, अनेक नवीन योजनांना मंजुरी इत्यादी अनेक कामेg झाली असून विभागाच्या तीनही महामंडळाची घडी बसवण्याचे महत्त्वाचे काम अत्यंत पारदर्शक करण्यावर भांगे यांनी भर दिला. अनेकानेक योजना द्वारा त्यांनी लाभार्थी घटकाला न्याय देण्याचे कार्य केले आहे. समाजाच्या नावाने कार्यरत असलेले दलाल मंडळी यांचे वर वचक आणून कामाला पारदर्शकता आणली. आय.बि.एस एम.पी.एस.सी इत्यादी प्रशिक्षण संस्थांना शिस्त लावताना थातूरमातून काम करणाऱ्या संस्था दुखावून अपप्रचार करून लाभार्थ्यांचे मन विचलित करून दिशाभूल करण्याचे काम अशा संस्थांकडून चालू आहे. आतापर्यंत थातूरमातूर संस्था चालवून शासनाकडून करोडो रुपये हडप करून समाजाला मूर्ख बनवून डॉ. बाबासाहेबांचे खरे वारस आम्हीच असे दाखवून, मोठमोठे बॅनर लावून, चार दोन भीम गीतांचे कार्यक्रम करून लोकांना भुरळ घातली जात होती .यांचे हे धंदे कर्तव्यदक्ष सचिव सुमंत भांगे यांनी बंद केल्यामुळे बार्टी या संस्थेवर खोटे बिन बुडाचे आरोप करून बार्टीच्या योजना बंद केल्या असा अपप्रचार काही संस्थांकडून करण्यात येत आहे. व समाजाची दिशाभूल करत आहेत .सचिव भांगे यांनी बार्टीच्या विविध योजना अधिक गतीने कार्यान्वित करण्यावर भर दिला आहे. तसेच काही महत्त्वपूर्ण नवीन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदेशीत केले आहे. बार्टीच्या योजना पासून जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घेण्यासाठी व योजना समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य नियोजन करण्यात येत आहे व बार्टीची एकही योजना बंद न करता सर्व योजना चालू आहेत. बार्टीचे पारदर्शक काम होण्यास शासनाने यावर्षीपासून ई टेंडर द्वारे काम देण्याचा निर्णय घेतला. २०१२ पासून काही संस्था गोचडा सारखे बार्टीमध्ये चिटकून बसले होते .प्रत्येक वर्षी मंत्र्याकडून इकडून तिकडून प्रशासनावर दबाव आणून मुदतवाढ घेण्यात येत होती. ज्यावेळेस २०१२ ला टेंडर काढले होते त्यावेळेस एक वर्षाचे टेंडर देण्यात आले होते. त्यात 47 संस्था होत्या. त्यानंतर या संस्थांची तपासणी केली असता ३० संस्था राहिल्या व बाकीच्या १७संस्था अपात्र झाल्या .पुन्हा त्या तीस संस्थेला एक वर्षाची मुदत वाढ देण्यात आली व सतरा संस्थेचे टेंडर काढले .या टेंडर मध्ये अपात्र ठरलेल्या त्याच १७ संस्थांना टेंडर मिळाले. यांचे सोबतही बार्टीने एक वर्षाचा करारनामा केला .नंतर कोविड सुरू झाला त्यामुळे पुन्हा एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यावेळेस तत्कालीन मंत्री महोदयांनी यापुढे ई टेंडर करा असे सुचवले होते. त्यामुळे यावर्षी ई टेंडर केले आता ई टेंडर द्वारे ३१ जिल्ह्यात ४७ संस्थांनी ई टेंडर भरले व या ई टेंडर मुळे आपल्याला आता मुदत वाढ मिळू शकत नाही हे या चिटकून बसलेल्या काही संस्थेच्या लक्षात आले व आता आपल्याला मुदतवाढ मिळत नाही, किंवा डायरेक्ट काम ही मिळत नाही त्यामुळे आता या संस्था आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत व बार्टीच्या सर्व योजना बंद केल्या असा अपप्रचार करून सामाजिक न्याय विभागाची बदनामी करत आहेत .तरी सर्वांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष करून बार्टीच्या सर्व योजना चालू असून कोणत्याही लाभार्थ्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता सचिव सुमंत भांगे घेत आहेत.